Monday, 29 February 2016

सार्वजनिक संपत्ति यानी गरीब की लुगाई

जाट आरक्षण आंदोलन से आंदोलनकारियों को क्या मिला और आंदोलन पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले राजनेताओं की रोटी कितनी सिक सकी, यह तो समय् बतायेगा । लेकिन करोडों रूपये की सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ, वह किसी से छिपा नही है । जिसे जो मिला उसने उसे आग के हवाले कर अपनी पीठ थपथपाई । यहां गौरतलब है कि ऐसा पहली बार भी नही हुआ । आंदोलन चाहे जिन मुद्दों पर रहा हो, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा सार्वजनिक संपत्ति को ही उठाना पडा है । ऐसा लगता है मानो सरकारी संपत्ति तो गरीब की लुगाई है जो इतनी कमजोर है कि अपने ऊपर हो रही ज्यादती का भे प्रतिरोध नही कर सकती । वैसे न्यायापालिका ने इसे काफी गंभीरता से लिया है तथा इस पर जवाबदेही तय करने की बात कही है । देखना है कि हमारी सरकार इस दिशा मे क्या कदम उठाती है ।

वैसे तो प्रदर्शनों व आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बढती प्रवृत्ति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले ही एक कमेटी गठित कर दी थी । इस कमेटी को यह सुझाव देना था कि ' प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रापर्टी कानून 1984 '  को किस तरह से और अधिक प्रभावी बनाया जा सके । लेकिन काफी समय तक इस दिशा मे कोई विशेष प्रगति नही हुई थी । कुछ समय बाद  कमेटी ने अपनी  जो सिफारिशें सरकार को दी उसमें  सरकारी संपत्ति की रक्षा मे वर्तमान कानून को कमजोर बताते हुए इसे और अधिक कठोर बनाने के सुझाव भी दिए थे ।  कानून को कुछ इस तरह से सख्त बनाये जाने की बात कही गई थी  कि प्रदर्शनों व आंदोलनों के दौरान किए गये सरकारी संपत्ति के नुकसान के लिए भारी जुर्माना देना पडे तथा लंबी कैद की सजा भी ।

यहां गौरतलब है कि इधर कुछ वर्षों से देश मे नागरिक अधिकारों व प्रजातंत्र के नाम पर ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन किया जाने लगा है कि एक्बारगी यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि इसे राष्ट्र्हित कहें या फिर राष्ट्र्द्रोह । राजनीतिक रूप से ' भारत बंद " या ' प्र्देश बंद अथवा शहर बंद का नारा हो या फिर छोटी छोटी नागरिक समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करना, सडक जाम कर लोगों को असुविधा मे डालना तथा सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, यह सब अब रोज की बात है । शुरूआती दौर मे यह कभी कधार देखने को मिलता था लेकिन अब तो मानो इसे एक हथियार बना दिया गया हो ।

देखा जाए तो शुरूआती दौर मे सरकारी संपत्ति के नुकसान का श्रेय भी हमारी राजनीतिक संस्कृर्ति को ही जाता है । बंद के आयोजनों तथा राजनीतिक प्रदर्शनों मे सत्ता पक्ष दवारा किये जाने वाले विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप सरकारी गाडियों , इमारतों आदि को आग के हवाले कर देने से इसकी शुरूआत हुई । तब इसे इतनी गंभीरता से नही लिया गया । लेकिन धीरे धीरे इसे अपने विरोध का एक कारगर तरीका ही बना दिया गया ।

आज स्थिति यह है कि किसी मुहल्ले मे बिजली की परेशानी हो या फिर पानी की समस्या, देखते देखते लोग सडक जाम कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर देते हैं । पुलिस के थोडा भी बल प्रयोग या विरोध से यह प्रदर्शन आगजनी व तोडफोड के हिंसक प्रदर्शन मे बदल जाता है । थोडी ही देर मे कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है । सबकुछ शांत हो जाने पर इस भीडतंत्र का कुछ नही बिगडता । एक औपचारिक पुलिस रिपोर्ट अनजान चेहरों की भीड के नाम लिखा दी जाती है । इस तरह की रिपोर्ट लिखवाने का मकसद ऐसे तत्वों को सजा दिलवाना नही बल्कि सरकारी स्तर पर अपनी ' खाल बचाना '  होता है । खाना पूरी के बाद लाखों करोडों के सरकारी नुकसान को बट्टे खाते मे डाल कर फाइल बंद कर दी जाती है ।

यहां गौरतलब यह भी है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इस कार्य का विस्तार अब सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शनों या नागरिक धरनों तक सीमित नही है । न्क्सलवाद व क्षेत्रीयवाद के नाम पर भी ऐसा किया जा रहा है । नक्सलियों दवारा आए दिन सरकारी वाहनों व पुलों को उडाने की खबरें आती रहती हैं । देश के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों मे प्रतिवर्ष करोडों रूपयों की सरकारी संपत्ति इस ' वैचारिक विरोध ' की भेंट चढ जाते हैं । आंध्र प्रदेश , महाराष्ट्र , छ्त्तीसगढ, झारखंड व बिहार जैसे राज्यों मे तो करोडों रूपयों की सरकारी संपत्ति का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है ।

कुछ समय पहले इस संदर्भ मे एक पत्रिका मे एक चुटकला प्रकाशित हुआ था कि देश मे अगर किसी चार साल के बच्चे को भी किसी बात पर अपना आक्रोश व्यक्त करना है तो  वह भी अपनी दूध की बोतल को किसी सरकारी बस की तरफ ही फेकेगा । बेशक यह एक अतिश्योक्तिपूर्ण प्रसंग हो लेकिन हालातों की एक बानगी तो प्रस्तुत करता ही है ।

दुर्भाग्यपूर्ण दुखद स्थिति तो यह है कि अपने गुस्से का इस प्रकार से इजहार करते हुए शायद ही कभी किसी ने सोचने की जहमत उठाई हो कि आखिर यह सरकारी संपत्ति आई कहां से ?  क्षण मात्र के अगर य्ह विचार मस्तिष्क में कौंध जाए तो संभवत: उठे हुए हाथ वहीं ठहर जाएं । लेकिन ऐसा होता नही है । इस तरह सरकारी संपत्ति से यह खिलवाड बदस्तूर जारी है ।

वैसे देखने वाली बात यह भी है कि ऐसे ही कानूनों की आवश्यक्ता कुछ अन्य क्षेत्रों मे भी है । जिस तरह से सार्वजनिक स्थलों व सेवाओं के प्रति हमारी एक लापरवाह व स्वार्थी मानसिकता बन गई है, उसे देखते हुए कानून का भय जरूरी हो गया है । बेशक मन से न सही, कम से कम सजा के भय से तो कुछ अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनेगी । इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि इस कानून को यथाशीघ्र सामयिक व सख्त बना कर देश भर मे लागू किया जाए तथा सरकारी संपत्ति के प्रति जो नजरिया बन गया है उसे बदला जाए ।

एल.एस.बिष्ट, 11/508, इंदिरा नगर, लखनऊ-16



Monday, 22 February 2016

दलगत राजनीति बनाम छात्र संघों की भूमिका

जे.एन.यू घटना से यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि हमारे विश्वविधालयों के परिसर मे दलगत राजनीति किस हद तक अपनी जडें जमा चुकी है । राजनीतिक दलों की विचारधारा के प्रभाव मे छात्रराजनीति किस सीमा तक भटकाव का शिकार हो सक्ती है, यह बात भी  पूरी तरह से उजागर हुई है । देखा जाए तो जे.एन.यू परिसर मे छात्र राजनीति के नाम पर जो कुछ भी हुआ वह दलगत राजनीति का ही परिणाम है । यह दीगर बात् है कि यह प्रतिष्ठित संस्थान परंपरागत रूप से वामपंथी विचारधारा का पोषक रहा है । इसीलिए इसके अंदर की गतिविधियां हमेशा से विवादास्पद रही हैं ।

मुख्यधारा की तथा अन्य राजनीतिक विचारधाराओं से इसका टकराव भी होता रहा है । लेकिन ऐसा भी नही है कि ऐसा सिर्फ यहीं तक सीमित है । देश के दूसरे विश्वविधालयों मे भी दलीय राजनीति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । लेकिन चूंकि इस घटना ने चाहे-अनचाहे पूरी बहस को राष्ट्र्प्रेम बनाम राष्ट्रविरोध के बिंदु पर ला खडा किया, इसलिए छात्र राजनीति से जुडे कुछ बुनियादी सवाल पृष्ठभूमि मे चले गये ।

छात्रसंघों में राजनीति किस सीमा तक होनी चाहिये यह अभी तक तय नही हो सका है। क्या यह कम आश्चर्यजनक नही कि जहां दुनिया के दूसरे देशों में छात्रसंघों की भूमिका स्पष्ट है वहीं दुनिया के सबसे बडे इस लोकतांत्रिक देश मे तस्वीर अभी तक साफ नही हो पायी है।
देश के अधिकांश विश्वविधालयों व कालेजों में छात्रसंघों के चुनाव होते हैं । रंगीन पोस्टर व बैनरों से कुछ दिन के लिए पूरा शहर पट सा जाता है । प्र्चार युध्द भी कम आक्रामक नही होता । अब तो परिसर के अंदर कम बाहर शोर अधिक सुनाई देता है । हिंसात्मक घटनाओं से लेकर उम्मीदवार के अपहरण व हत्या तक की वारदातों को देख सुन अब किसी को हैरत नही होती। विजयी उम्मीदवारों के जुलूस पूरे शहर को मंत्रमुग्ध कर आकर्षण तथा चर्चा का विषय बनते हैं । लेकिन इसके बाद यह छात्र नेता और छात्रसंघ क्या कर रहे हैं इसका पता किसी को नही लगता ।  देखते देखते कुछ छात्र नेता जन नेता बनने की प्रक्रिया से जुड राजनीतिक गलियारों में दिखाई देने लगते हैं । कुछ अपवादों को छोड कमोवेश यही तस्वीर है हमारे तथाकथित छात्रसंघों की और कुल मिला कर छात्र शक्ति का यही चरित्र उभर सका है ।

लेकिन ऐसा हमेशा नही रहा । अतीत गवाह है कि महात्मा गांधी, सुभाष च्न्द्र बोस और जय प्र्काश नरायण के आहवान पर छात्र संगठन जो कर गुजरे वह आज इतिहास बन गया है ।
स्वतंत्रता पूर्व की छात्र राज्नीति का सुनहला इतिहास रहा है । 1905 में कलकत्ता विश्वविधालय के दीझांत समारोह में लार्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की बात बडे ह्ल्के ढंग से कही थी लेकिन छात्रों को समझते देर न लगी । जल्द ही पूरे राज्य मे इसके विरूद आंदोलन शुरू हुए। एकबारगी अंग्रेज सरकार हैरत मे पड गई । बंगाल से उपजी यह चेतना जल्द ही दूसारे राज्यों में भी फैल गयी । 1920 मे नागपुर में अखिल भारतीय कालेज विधार्थी सम्मेलन हुआ और नेहरू के प्र्यासों से छात्र संगठनों को सही अर्थों मे अखिल भारतीय स्वरूप मिला । इसके बाद वैचारिक मतभेदों को लेकर संगठनों में टूट फ़ूट होती रही ।
कुछ वर्षों तक कुछ भी सार्थक न हो सका । सत्तर के दशक में दो महत्वपूर्ण घट्नाएं अवश्य छात्र राजनीति के क्षितिज मे उभरीं । पहला 1974 मे ज़े.पी. आंदोलन जो व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर शुरू हुआ। दूसरा असम छात्रों का आंदोलन जिसकी सुखद परिणति हुई तथा युवा छात्र सत्ता में भागीदार बने । बाकी याद करने लायक कुछ दिखाई नही देता । मंडल आयोग को लेकर युवा आक्रोश जिस रूप मे प्र्कट हुआ इससे तो एक्बारगी पूरा देश हतप्र्भ रह गया ।

लेकिन इधर कुछ वर्षों से छात्र राजनीति मे  दलगत राजनीति के साथ ही जातीय , क्षेत्रीय व साम्प्र्दायिक समीकरणों को भी बल मिला है ।  जिस तरह से परिसर मे दलीय राजनीति अपना रंग दिखाने लगी है इससे यह बात साफ हो चली है अब निर्णय लेना होगा कि परिसर की राजनीति संसद या विधानसभाओं को मद्देनजर च्लाई जानी चाहिये या सिर्फ छात्रों द्दारा परिसर के लिऐ । क्योंकि इन दो अलग अलग उदेश्यों के लिऐ भिन्न राजनीतिक चरित्र का होना जरूरी है ।

वस्तुत: आज फिजा बहुत बदल गई है। छात्र राजनीति बुनियादी उद्देश्यों से भटक गई है। यह पूरी तरह से राजनीतिक दलों के प्रभाव मे दिखाई देने लगी है । आखिर सोचा जाना चाहिए कि यह  किस प्र्कार की छात्र राजनीति है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश विरोधी नारे लगाने मे भी गुरेज नही करती । यह कौन सी राजनीतिक विचारधारा है जो आंतकवादियों का महिमा मंडन करने तथा देश के टुकडे करने मे भी राष्ट्रहित समझने लगी है ।बेशक आज हम वामपंथी विचारधारा का तर्क देकर राष्ट्र्विरोधी नारों को अनसुना कर दें लेकिन यह वास्तव मे एक खतरे की घंटी है । इसे नजरअंदाज करने का मतलब है दलीय राजनीति के दोषों को अनदेखा करना । अगर आज इसे न रोका गया तो इसके घातक परिणाम परिसर राजनीति मे देखने को मिलेंगे ।  

Monday, 1 February 2016

लखनऊ महोत्सव / कहीं खो गई हुक्के की गुडगुडाहट


कभी मान-मर्यादा, शान-ओ-शौकत का प्रतीक हुक्का बदली रूचियों में उपेक्षा का शिकार हो कर रह गया है । गांव की चौपालों से लेकर दरबारों तक इसकी अपनी शान थी । जहां एक तरफ आम आदमी के बीच यह मेलजोल का माध्यम बना वहीं राजा-रजवाडों और नवाबों की ठसक का प्रतीक भी ।
इसका महत्व इस बात से ही लग जाता है कि यदि किन्हीं कारणों से किसी व्यक्ति को समाज से बाहर करना हो तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था । वैसे आज भी यह प्रथा खत्म नहीं हुई है । यह दीगर बात है कि अब न हुक्के रहे और न ही उसका लुत्फ उठाने वाले, बस कहावत रह गई ।
वैसे तो तंबाकू या नशा का चलन किसी न किसी रूप में हमेशा रहा है । लेकिन जहां तक हुक्के के चलन का सवाल है इसकी शुरूआत मध्यकाल से मानी जाती है । कहा जाता है कि अकबर के शासंनकाल में सबसे पहले हुक्का पीने की शुरूआत हुई थी । कुछ विवरणों से पता चलता है कि इसकी खोज हकीम लुकमान ने की थी । उन्होने पहले पहल प्रयोग में आने वाली चिलम में एक नली जोडी और उसे पानी से भरे एक पात्र से जोड दिया । इसे ही फर्शी कहा गया । इस फर्शी से एक दूसरी नली को जोडा । इससे ही धुंआ खींचा जाने लगा । यह धुंआ चूंकि पानी से गुजर कर आया इसलिए इसमें तंबाकू की कडवाहट न थी ।
बहरहाल हुक्के की इस शुरूआत के बाद धीरे धीरे यह इतना लोकप्रिय हो गया कि नवाबी दौ की तहजीब का एक हिस्सा बन गया । लखनऊ के हुक्कों तथा यहां तैयार किए गये तंबाकू की एक अलग पहचान बनी । यही नहीं, बल्कि हुक्का पिलाने वाले साकी और उनसे जुडे दिलचस्प किस्से इस शहर की सरजमी से ही जुडे हैं । हुक्का और हुक्केदारी की यह तहजीब अपने आप में अनोखी थी ।
जहां तक नवाबी तहजीब के इस शहर में हुक्कों के चलन का सवाल है, यहां तांबे, पीतल और फूल व जस्ता के हुक्कों के अलावा मिट्टी के खूबसूरत हुक्कों का भी उपयोग किया जाता रहा । इनके पूर्व तक यहां चिलमों का बोलबाला था । कई आकार-प्रकार की चिलमें उपयोग मे लाई जाती थीं । लेकिन हुक्के की ईजाद होने पर चिलमों का चलन धीरे-धीरे खत्म हो गया ।
मिट्टी के हल्के और खूबसूरत हुक्कों के साथ ही यहां का बना तंबाकू भी दूर-दूर तक जाना जाता था । यहां के बने तंबाकू की पूरे देश में अपनी अलग पहचान थी । आज भी यहां अलग किस्म से बना तंबाकू दूर-दूर तक जाता है । बेशक अब मांग उतनी नही रही ।
दर-असल तंबाकू की कडवाहट को दूर करने के लिए उसे शीरे में मिला लेने के तरीके की शुरूआत यहीं से हुई । लेकिन लखनऊ ने तो इससे भी आगे बढ कर ऐसा खुशबूदार तंबाकू तैयार किया कि एक्बारगी पीने वाले यह विश्वास ही नही कर सके कि तंबाकू जैसी चीज को भी इतना खुशबूदार बनाया जा सकता है । चंदन का बुरादा, इत्र, लौंग, इलाइची, केसर आदि को सही ढंग से तंबाकू में मिलाया जाता था । इसका धुंआ इतना खुशबूदार होता कि कमरा खुशबू से भर जाया करता । न पीने वाला भी एकाध कश लेने को मचल उठता था ।
हालांकि हुक्का आम आदमी की जिंदगी से जुडा हुआ था फिर भी सामाजिक हैसियत और आर्थिक स्तर के अनुसार इसके आकार-प्रकार व डिजाइन में अंतर साफ तौर पर दिखाई देता । ऊंचे ओहदे वाले या राजदरबार से जुडे लोगों के हुक्कें में कीमती धातुओं की नक्कासी भी होती और हुक्के की चिलम को ढंकने के लिए जालीदार सरपोश भी ।
मौसम के हिसाब से भी यहां के हुक्के लाजवाब हैं । यहां की मिट्टी से बने हुक्कों की तासीर ठंडी होती है । बहुत अधिक गर्मी महसूस होने पर हुक्के की नली पर ख्सखस भी लपेट दिया जाता था । चूंकि हुक्का मूल रूप से राजे-रजवाडों, नवाबों, जमींदारों और अमीरों की शान का प्रतीक भी रहा इसलिए हुक्के की चिलम भरने कि लिए चिलमी भी होते जिन्हें चिलम भरने की पूरी जानकारी होती । यह चिलमी हुक्के की चिलम भरने की ही रोटी खाते थे ।
हुक्कों के पीने पिलाने से एक वर्ग जुडा था जिंनका काम लोगों को हुक्का पिला कर जो मिला उससे अपना जीवकोपार्जन करना था । इन्हें साकी कहा जाता था । लेकिन इनकी संख्या बहुत सीमित ही रही । हुक्का पीने-पिलाने की लखनऊ मे कुछ दुकानें भी थीं । यहां बैठने की अच्छी व्यवस्था रहती । लोग आते और हुक्के का लुत्फ उठा कर जो मुनासिब समझते दे जाते । अब यह परंपरा पूरी तरह खत्म हो चुकी है । बताया जाता है कि हुक्का पिलाने का यह रिवाज दिल्ली से लखनऊ आया । वहां तो साकी इतनी बडी नली लेकर चलते कि मकान की पहली मंजिल में ही बैठ कर पीने का लुत्फ उठाया जा सके । बहरहाल यह परंपरा अब इतिहास मे दफन हो गई है ।
बहरहाल गांव की चौपालों से लेकर नवाबों, अमीरों और रजवाडों की मान-मर्यादा तथा समृध्दि का प्रतीक हुक्का धीरे धीरे बंद होने की कगार पर खडा है । वैसे उत्तर् प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड् व राजस्थान जैसे राज्यों के गांबों में पुरानी पीढी के लोग बेशक इसके आज भी शौकीन हैं लेकिन तेजी से बदल रहे जमाने में यह कब तक जिंदा रह सकेगा, कह पाना मुश्किल है । अब तो तंबाकू के शौकीन बीडी या सिगरेट के कश लेकर अपनी तलब बुझा लेते हैं । कुल मिला कर हुक्के की गुडगुडाहट बदले वक्त की बदली रूचियों की शिकार हो संकट के दौर से गुजर रही है ।